बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर सकते हैं. इस दौरान माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फैसला हो सकता है.
बीजेपी की सहयोगी जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार शाम को दिल्ली पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के बीच बिहार की सीटों पर बंटवारे को नीतीश कुमार अंतिम रूप दे सकते हैं.
जेडीयू सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं. नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नए उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर भी दिल्ली पहुंचे है.
बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं. 50-50 सीटों के शेयर फॉर्मूले के तहत जेडीयू को 17 और बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती है. बाकी बची 6 लोकसभा सीटों को रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच विभाजित की जा सकती है. पासवान की एलजेपी को चार और कुशवाहा की आरएलएसपी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं.
हालांकि एलजेपी और आरएलएसपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2014 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगी. 2014 में बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ी थी. उस समय जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी.
2014 के लोकसभा चुनवा में एलजेपी को सात सीटें मिली थी, जिनमें से 6 सीटें जीती थी. जबकि आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी और उसने तीनों सीट पर जीत हासिल की थी. एनडीए के ये दोनों छोटे सहयोगी इस बार ज्यादा सीटें मांग रहे हैं. इसी का नतीजा है कि बिहार में एनडीए के बीच अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई के चीफ को हटाने का काम तीन लोगों की कमेटी करती है, जिसमें पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस शामिल होते हैं. पीएम ने बिना इनके मशवरे के सीबीआई के मुखिया को हटाया. यह जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है, चीफ जस्टिस का अपमान है. और इन सबसे बढ़कर यह गैरकानूनी है.
राहुल ने कहा तथ्य साफ है आम तौर पर सरकार कुछ खरीदती है तो टेंडर होता है, राफेल मामले में टेंडर हुआ और दसॉ को काम मिला, लेकिन प्रधानमंत्री फ्रांस गए और टेंडर रद्द कर दूसरी डील कर आए. राहुल ने कहा कि यह ओपन एंड शट केस है, प्रधानमंत्री अनुभवी आदमी हैं वो जानते हैं कि यदि सीबीआई जांच करेगी तो वो बच नहीं पाएंगे. इसलिए राफेल मामले में सीबीआई से जांच कराना आत्महत्या करने समान होता, इसलिए प्रधानमंत्री ने सीबीआई की हत्या कर दी.
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई को सीधे राफेल मामले से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया सीबीआई राफेल मामले की जांच शुरू करने वाली थी इसलिए रात के दो बजे दफ्तर में छाप मारकर निदेशक के कमरे को सील किया गया और जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए गए.
फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि ओलांद ने साफ कहा है कि मुझे पीएम की तरफ से कहा गया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है. राहुल ने कहा कि एक बात पर गौर कीजिए इतना सब कुछ हो गया लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले. कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि मैं आपके सामने बैठा हूं आप जो भी सवाल करते हैं उनका जवाब देता हूं. आप एक बार प्रधानमंत्री को मेरी जगह बैठा दीजिए और राफेल पर 3-4 सवाल पूछिए, मै दावा करता हूं वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और टेबल छोड़कर भाग जाएंगे.
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