केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया है कि भाजपा 2019 लोकसभा चुनावों में उत्तरप्रदेश की 80 में से 74 सीटें जीतेगी। राज्य के प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे नड्डा ने राज्य के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। उनके साथ सह प्रभारी बनाए गए नरोत्तम मिश्रा और दुष्यंत गौतम भी थे। नड्डा ने कहा कि भाजपा राज्य में पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी।
"सपा-बसपा गठबंधन भ्रष्टाचार पर आधारित"
नड्डा ने कहा कि सपा-बसपा के बीच हुए गठबंधन एजेंडा सिर्फ मोदी जी को हटाना है। हमें इसकी पहले से उम्मीद थी। इनकी राजनीति कमीशन, करप्शन और डिवीजन (भ्रष्टाचार और बंटवारा) पर आधारित है। हमारी रणनीति कम से कम 50% वोट हासिल करने की है।
जब उनसे पूछा गया कि विपक्षी कह रहे हैं कि भाजपा 2014 में किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई तो उन्होंने कहा, "ये पार्टियां अपना रिकॉर्ड बता रही हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखती है। इसके पीछे की वजह मोदी सरकार द्वारा किए गए काम हैं। देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लगाव भी भाजपा के लिए मददगार होगा।
'राफेल पर झूठ बोल रही है कांग्रेस'
यूपी में पिछड़ी जाति के आरक्षण के वर्गीकरण की मांग पर जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सवर्णों को दस फीसदी का आरक्षण दिया है। जो हमारे अन्य वर्ग हैं, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नड्डा ने राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रुख पर कहा कि उस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह के मुद्दे क्रिएट करते हैं। जनता सच्चाई जानती है।
आवारा मवेशी पकड़वाने कॉल सेंटर पर दें सूचना: आवारा मवेशियों को पकड़वाने के लिए शहरवासी निगम के काॅल सेंटर नंबर 0755-155304 पर काॅल कर सकते हैं। यह काॅल सेंटर 24 घंटे काम करेगा।
15 दिन बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों (लोकतंत्र सेनानियों) बंद की गई पेंशन पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि मीसाबंदियों के भौतिक सत्यापन के बाद पेंशन फिर से शुरू की जाए। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवरात सिंह सरकार के आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए टू टर्न लिखा है।
सन 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मध्यप्रदेश की तात्कालीन सरकार पच्चीस हजार हर महीने पेंशन के तौर पर देती थी। इस पर प्रतिवर्ष करीब 70 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। सरकार ने पेंशन वितरण रोके जाने का प्रमुख कारण महालेखाकार की उस रिपोर्ट को बताया है जिसमें महालेखाकार ने पिछले वित्तीय वर्षों में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि में भुगतान को बजट प्रावधान से अधिक का बताया था।
सरकार ने लगाई थी रोक: सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश से सभी संभाग के कमिश्नर और कलेक्टरों को दिए निर्देश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के राशि के वितरण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद मीसा बंदियों को पेंशन मिलना बंद हो गई थी। इस संबंध में पिछले सप्ताह ग्वालियर की हाईकोर्ट बैंच में एक याचिका भी दायर की गई थी। भाजपा नेताओं ने सरकार के इस फैसले को विरोध करते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि भाजपा से जुड़े लोग फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं।
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